All facilities will be provided by the single window to the industrialists to promote industry in the state – Deputy Commissioner

Publish Date : 06/12/2018
dc

ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ -ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ” ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 4 ਦਸੰਬਰ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਗਲਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ “ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ” ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ 2017 ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ” ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਾਾਾ.ਪਬਨਿਦੁਸਟਰਇਸ.ਗੋਵ.ਨਿ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੰ ਰਜਿਸਟਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 11 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 32 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 35 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਉਪਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੇਪਰ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਸਥਨਾਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਲ, ਜੰਗਲਾਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇਕ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਿਕ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ “ਬਿਜਨੱੈਸ ਫਸਟ” ਨਾਮ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਫਾਇਨਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਥਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ੳਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਸਕੇ।
————–