Close

Only eligible farmers who will not burn straw will apply for compensation scheme – Deputy Commissioner

Publish Date : 18/11/2019
DC
 
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਦੇਣ ਅਰਜ਼ੀ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਅਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਚਾ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 18 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਅਗਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇਣ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਉਪਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਰਟਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾਏਗਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
—————–