ਬੰਦ ਕਰੋ

ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2877 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ-ਸ੍ਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਫੋਕਸ ਪੱਟੀ, (ਤਰਨ ਤਾਰਨ), 25 ਅਪ੍ਰੈਲ :

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ : 26/04/2023

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2877 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ-ਸ੍ਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਫੋਕਸ
ਪੱਟੀ, (ਤਰਨ ਤਾਰਨ), 25 ਅਪ੍ਰੈਲ :
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (ਏ. ਆਈ. ਐਫ) ਤਹਿਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚ 3480 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ 2877 ਕਰੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 1395 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਏ. ਆਈ. ਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2155 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 720 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ 950%ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ 450 % ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਕਮ ਵਿਚ 400% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਲਈ 11 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 09 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ । ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁਲ 4713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਲੇ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਜ੍ਹਿਲੇਆਂ ਵਿਚੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਰਡਰ ਜ੍ਹਿਲੇਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਸਪੂਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (ਏ. ਆਈ. ਐਫ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੇਟ੍ਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ 3% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਰੇਟ ‘ਤੇ 9 % ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 25 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।