ਬੰਦ ਕਰੋ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ-ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ : 09/12/2021
D&S Judge

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ-ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 03 ਦਸੰਬਰ :
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਉੂਂਡੇਬਲ ਕੇਸ, ਧਾਰਾ 138 ਐੱਨ. ਆਈ. ਐਕਟ, ਐੱਮ. ਏ. ਸੀ. ਟੀ. ਕੇਸ, ਵਿਵਾਹਿਕ/ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਲੇਬਰ ਮੈਟਰਜ਼, ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੈਟਰਜ਼, ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਰੈਂਟ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਰੈਵਿਨਿਊ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟੀਵ ਬੈਂਕ ਕੇਸ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ਼ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਰਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।