ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 1200 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ: ਜਸਬੀਰ ਸੁਰਸਿੰਘ

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 1200 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ: ਜਸਬੀਰ ਸੁਰਸਿੰਘ
ਕਿਹਾ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ,13 ਨਵੰਬਰ ( )- ਪਾਵਰਕਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ( ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਣ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਚ ਸ਼ਾਮਲੀਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾ ਉਤਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘੇਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਹਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ’ ਆਪ ‘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਖੜਕਾਏ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮਖੌਟਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਬਦਸਤੁਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂਤ ਹੋਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਝਾੜ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਰੁੱਖ – ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ”ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਸਨ: ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ।