ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ : 21/08/2020

ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 20 ਅਗਸਤ,
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਰਸਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਗੰੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ `ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਤੀ 18 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ `ਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ `ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋ ਦਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
———–
ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 20 ਅਗਸਤ,
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਰਸਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਗੰੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ `ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਤੀ 18 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ `ਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ `ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋ ਦਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
———–