ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ।
ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਤਰਨਤਾਰਨ 11 ਅਗਸਤ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰੀ ਰਵੀਜਨ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 1500 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀਆਂ 01 ਜਨਵਰੀ , 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 01 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 01 ਅਕਤੂਬਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 01 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ 6-ਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ 6-ਬੀ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੀ.ਐਲ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ, ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ, ਵੋਟਰ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਪਾਸ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮ 6-ਬੀ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 11 ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ (ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਆਦਿ) ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।