Apart from de-watering of 886 ponds and de-silting of 702 ponds in District Tarn Taran, Rs. 5.90 crore has been spent on renovation.

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 886 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਵਾਟਰਿੰਗ ਅਤੇ 702 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ 5.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 8 ਅਗਸਤ :
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 886 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਵਾਟਰਿੰਗ ਅਤੇ 702 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ 5.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਦੇ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਸਤਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਦੀ ਨੋਬਤ ਨਹੀ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਕਦਮ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਟੋਭਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 886 ਛੱਪੜਾ ਦੀ ਡੀ-ਵਾਟਰਿੰਗ, 702 ਛੱਪੜਾ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ 79 ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ 8 ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.60 ਕਰੋੜ, 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 1.16 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ-ਪਹਿਲਾ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਡੀ. ਵਾਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀ. ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
——————