District Magistrate issues orders to impose some necessary restrictions in District Tarn Taran till April 10, 2021

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੱਕ ਕੁਝ ਜਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 31 ਮਾਰਚ:

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੱਕ ਕੁਝ ਜਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ, ਥੀਏਟਰਾਂ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਆਦਿ `ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ `ਚ ਜਰੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਚ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਸਕ ਪਾਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ। ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ `ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ `ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਨਾ ਥੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ ਕਰਨੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟ ਕੇਂਦਰ `ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਘੁੰਮਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ `ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ `ਚ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਡੋਰ ਦੀ 100 ਅਤੇ  ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਦੀ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 51 ਤੋਂ 60 ਤੱਕ ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।