Close

Restrictions will remain in effect till July 20, 2021 in view of the effect of Covid-19 – District Magistrate

Publish Date : 13/07/2021
DC

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 20 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ
100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨਾਹੀ
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
ਕਾਲਜਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 12 ਜੁਲਾਈ :
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।ਕਾਲਜਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿੰਗ, ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਡੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ) ਲਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਬਾਰ, ਸਿਨਿਮਾ ਹਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪਾ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿੰਮ, ਮਾਲ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਚਿੜੀਆਘਰ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਡੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਵੀਮਿੰਗ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਡੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ/ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ (ਦੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ), ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਥੁੱਕਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।