Seminar organized by District Legal Services Authority on Child Rights and Child Protection Services Scheme of NALSA, 2015

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ, 2015 ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਿਤ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 19 ਜਨਵਰੀ :
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਅਰੋੜਾ ਚੀਫ਼ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮੰਮਣਕੇ, ਮੰਮਣਕੇ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬੇਗੇਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲਸਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ, 2015 ਸਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਧਵਨ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀ. ਐਲ. ਵੀ. ਨੇ ਨਾਲਸਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬੇਗੇਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ, 2015 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਡ ਟੱਚ ਅਤੇ ਬੈਡ ਟੱਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਣਾਂ, ਗਲਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹਾ ਅਤੇ ਅਣਲੋੜੀਦਾ ਛੂਹਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਦਿਖਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣਾ ਜਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਚਲਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 1098, 1091 ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ 100, 112 ਤੇ ਦਿਉ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੰਦੀ ਹੈ।, ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਸਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇ ਉਹ ਬਿਅਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੋਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚਾ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤਾ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚਾ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ, ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿ ਨਹੀ ਛਾਪਿਆ/ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨੰਬਰ 01852-223291 ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।