The Deputy Commissioner has provided clear financial assistance for the construction of permanent houses or for the repair of houses for those living in temporary or makeshift shelters.

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੋਠਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 20 ਸਤੰਬਰ :
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲਿਆ ਵਾਲੇ ਕੋਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇ-ਸੈਕ 2011 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਜਣਗਣਨਾ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਲਾਕ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2018-2019 ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆਵਾਸ ਪਲੱਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ/ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੋਠਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਛਪਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾ ਤੋਂ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਟ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਤੱਕ ਪਹੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚਿਆਂ ਕੋਠਿਆਂ/ਬਾਲਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਛੱਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।