The work of re-verification of the cards made under the Smart Ration Card Scheme should be done on a priority basis – Deputy Commissioner

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 

ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ  ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

ਤਰਨ ਤਾਰਨ , 12 ਦਸੰਬਰ :

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਆਟਾ-ਦਾਲ/ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ  ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਪੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ  ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ  ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਨੂੰ  ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਟਾ-ਦਾਲ/ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਈਯੋਗ ਜਾਂ 4 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ 750 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ 

ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।